थोक में मँहगा, फुटकर में सस्ता

‘‘नमाज पढ़ने गए थे, रोजे गले पड़ गए’’ वाली कहावत मुझ पर शब्दशः लागू हो गई। मैं अचकचा गया। मेरे अनुमान, आशा, अपेक्षा के सर्वथा प्रतिकूल और कल्पना से परे।
 

‘अपने, भेजे जानेवाले पत्रों पर टिकिट मत लगाइए। हमें एक मुश्त सौंप दीजिए। खर्च का भुगतान कर दीजिए और भूल जाइए।‘ डाक विभाग की इस योजना के बारे में एकाधिक बार सुना था। इसीसे उत्साहित हो कर सोचा - ‘इस वर्ष भेजे जानेवाले लगभग 700, दीपावली अभिनन्दन पत्र इसी योजना से भेजे जाएँ।’ अचेतन में शुभेच्छापूर्ण (और लालच भरा भी) अनुमान रहा कि ‘थोक’ का मामला है तो ‘दो पैसों की बचत’ हो जाएगी। किन्तु वहाँ तो सब कुछ उल्टा ही झेलना पड़ा।

मुझे बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत मुझे, पत्र पर लगने वाले डाक टिकिटों के मूल्य के अतिरिक्त, फ्रेंकिग शुल्क के नाम पर प्रति पत्र दस पैसों का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।

मेरी अपनी धारणाएँ थीं - इस योजना के अन्तर्गत डाक कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त श्रम नहीं करना था। मैं टिकिट लगा कर डाक के डिब्बे में डालूँ तो भी उन्हें एक ठप्पा लगाना है और इस योजना के अन्तर्गत पत्र सौंपूँ तो भी उन्हें एक बार ठप्पा लगाना (फ्रेंकिंग करना) है। मुझसे अतिरिक्त शुल्क लेने के बजाय मुझे तो छूट मिलनी चाहिए क्योंकि मैं डाक विभाग के (टिकिट में होनेवाले) कागज, छपाई, मानव-श्रम आदि का मूल्य बचा रहा हूँ। बात को तनिक आगे बढ़ाऊँ तो मैं पर्यावरण रक्षा में सहायक बनने का यश भी डाक विभाग को दे रहा हूँ क्योंकि टिकिट कम छपेंगे तो उनका प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव, कागज बनने के लिए काटे जानेवाले वृक्षों (की संख्या में कमी होगी) पर पड़ेगा। फिर, मैं थोक में धन्धा दे रहा हूँ। इस दृष्टि से, मुझे तो छूट मिलनी चाहिए! लेकिन हो रहा है एकदम उल्टा! जो आदमी विभाग की सहायता कर रहा है, थोक में ग्राहकी दे रहा है उससे अतिरिक्त वसूली की जा रही है! याने, यहाँ, ‘थोक में सस्ता और फुटकर में मँहगा’ वाले, व्यापार के सामान्य सिद्धान्त को उलट कर ‘थोक में मँहगा और फुटकर में सस्ता’ का नया, ग्राहकों को विकर्षित करनेवाला सिद्धान्त अपनाया जा रहा है। ग्राहकों को समझाया जा रहा है - ‘हमें थोक में, कम समय में अधिकाधिक व्यापार कर, मुनाफा देनेवाला व्यापार मत दो।’

‘ग्राहक एक बार दुकान में आए तो सही। आएगा तो कुछ न कुछ तो खरीद कर ही जाएगा। न भी खरीदेगा तो कौन सा घाटा हो जाएगा?’ की मानसिकता के चलते, व्यापारी क्या-क्या हथकण्डे वापरते हैं? ‘एक पर एक फ्री’ तक के दावे किए जा रहे हैं।

डाक विभाग के घाटे में चलने की और इसकी ग्राहक संख्या कम होने की खबरें आए दिनों अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। आय बढ़ाने के लिए सोने के सिक्के बेचना, पासपोर्ट के, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के और अनेक रोजगार सूचनाओं के आवेदन-पत्र बेचने का काम इसे दिया जाने लगा है। सुनते हैं कि बहुत जल्दी अब यह अपनी बैंक सेवाएँ भी शुरु करनेवाला है। लेकिन जहाँ दो पैसों की कमाई की बात आती है तो ‘मूर्ख व्यापारी’ की तरह व्यवहार करता है।

जिन-जिन से मैंने बात की, सबने मुझसे सहमति जताई। डाक कर्मचारी संगठनों के कुछ नेताओं ने बताया कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, वही बात वे विभाग को कई बार सुझा चुके हैं। किन्तु अमल करना तो दूर रहा, उसे सुनने/पढ़ने के लिए ही कोई तैयार नहीं होता।

इस सबमें मुझे दो बातों से तसल्ली हुई। पहली तो यह कि जो मैं सोच रहा था, वही वे सब, मुझसे पहले से  ही  सोच रहे थे। और दूसरी - इस बात पर मैं अकेला दुखी नहीं था। मुझसे पहले ही दुखी लोग वहाँ मौजूद थे।

ऐसा क्यों होता है - मैं सोच ही रहा था कि ‘मेल प्यून‘ के पद पर काम रहा एक भाई ने मानो मेरे मन की बात जान ली। बोला - ‘सा’ब! सरकारी दुकान है। इसके फैसले वे लेते हैं जिन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं। जो ऐसे फैसले लेते हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि एक पोस्ट कार्ड कितने में आता है और कितनी मेहनत से उसे मुकाम तक पहुँचाया जाता है।’

 

मुझे उनकी बात समझ में आई। इसके साथ ही साथ कृषि विभाग का वह अधिकारी याद आ गया (तब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था) जिसने मूँम्फली के एक खेत की मेड़ पर खड़े-खड़े, एक ग्राम सेवक को डाँट दिया था। उस ग्राम सेवक ने कहा था - ‘बहुत अच्छी फसल आई है सा’ब।’ तब अधिकारी ने, अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हुए, आठ-दस लोगों की उपस्थिति में उस ग्राम सेवक को हड़का दिया था - ‘हमें बेवकूफ समझते हो? एक भी मूँम्फली तो नजर नहीं आ रही और कह रहे हो कि फसल बहुत अच्छी आई है?’

ऐसे ही ‘कुशल व्यापारी’ जब सरकारी दुकानें चलाते हैं तो यही होता है - थोक में मँहगा, फुटकर में सस्ता।